Free gravy Disputes : ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਗ੍ਰੇਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਾਹਕ ,ਜਾਣੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗ੍ਰੇਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੇ ਕੋਚੀ ਦੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਟੇਬਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਰੋਟਾ ਅਤੇ ਬੀਫ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਰਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਕਵਾਨ ਹੈ

By  Shanker Badra May 23rd 2025 06:39 PM

Free gravy with parotta : ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗ੍ਰੇਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੇ ਕੋਚੀ ਦੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਟੇਬਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਰੋਟਾ ਅਤੇ ਬੀਫ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਰਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਕਵਾਨ ਹੈ। ਪਰੋਟਾ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਤਦਾਰ ਬਣਾਵਟ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਗਰੇਵੀ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਸੁੱਕੇ ਬੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਵੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੀਫ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੇਵੀ ਮੰਗੀ।' ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੇਵੀ ਗਰੇਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬੀਫ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਗਰੇਵੀ ਦੇਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।' ਸਾਡੇ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗਰੇਵੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਗ੍ਰੇਵੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Related Post