ਪੰਪ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਚ ਕਿੰਨਾ ਈਥਾਨੌਲ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ E20 Petrol ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ਼
E20 Petrol Row : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ।”
E20 Petrol Row : ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, “ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।”
ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ? (Ethanol Blended Petrol)
ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਨੋਜ਼ਲ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਤਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ।
Delhi ’ਚ ਮੁੜ ਵਾਪਰੀ ਨਿਰਭਿਆ ਵਰਗੀ ਵਾਰਦਾਤ ; ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ’ਚ 16 ਸਾਲਾਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ 47km ਤੱਕ ਦਰਿੰਦਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਲੋਕਸ (locus) ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ।”
ਇਸ ’ਤੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ E20 ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਈਥਾਨੌਲ ? ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ : ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ ’ਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਪੈਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ ਸਾਥੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ'; ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ Kultar Singh Sandhwan ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਬੂਲਨਾਮਾ