ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰੋ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ SEC ਨੂੰ ਅਪੀਲ
Shiromani Akali Dal : ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ।
SSP Varun Sharma Alleged Viral Audio Case : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (SEC) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ ਐਚ ਓਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਉਸਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਰਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੇਮਾਇਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।