ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ

Shiromani Akali Dal Parliamentary Board Meeting : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Daljit Singh Cheema) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ 33 ਲੱਖ ਪਰਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਪਰਚੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਰਤੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੈਲੀਗੋਟ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਚੁਣਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ 'ਸਿੰਘ' ਅਤੇ 'ਕੌਰ' ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ/ਪੈਕੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2008 ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ 2015 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।