Sukhpal Singh Khaira : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ : ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ

Sukhpal Singh Khaira : ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ (Punjab Private Member Bill) ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਣਚਾਹੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਹਾਲੀਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਦ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ?”

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰਕ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?”

ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਇਸ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। "ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੇ? ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ?"

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ।"

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"