ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੇ ਨਕਾਬ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰੱਖਿਆ : ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

Sunil jakhar on Corruption : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP Punjab) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Mann) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਈਡੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵੀ “ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ” ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ (AAP Government) ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੋਟਾਲੇ (scholarship scam) ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਜਾਖੜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ?

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ—ਚਾਹੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 1780 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਮਾਧੋਪੁਰ ਬਾਂਧ ਦੇ ਗੇਟ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ।