EPF Salary Limit : EPF ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਲਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ

EPF Salary Limit : ਲੱਖਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ₹15,000 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ EPF ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ EPFO ​​ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ EPF ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ PF ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ EPFO ​​ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ EPF ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ EPF ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ?

ਇਸ ਵੇਲੇ, EPF ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ₹15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ₹15,000 ਅਤੇ DA ਤੱਕ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ PF ਯੋਗਦਾਨ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, EPF ਸੀਮਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ₹15,000 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ, ਨੂੰ EPF ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PF ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। EPF ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ EPFO ​​ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।