Old Vehicles Ban : ਦਿੱਲੀ ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

Supreme Court Stay on Old Vehicle : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ (Old Vehicle Policy) ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਹੀਕਲਜ਼' ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ?

ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ' ਯਾਨੀ EOL ਵਾਹਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ANPR ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।