ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ - ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

CJP Delhi March 5 September : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।"

ਕਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਰਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ?

ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

Punjab PCA Stadium ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ; CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ, ਅਲਰਟ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ

ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਤਜਰਬੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਪੰਪ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਈਥਾਨੌਲ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ E20 Petrol ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।" ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...Drugs in Punjab : 'ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ ਸਾਥੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ'; ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ Kultar Singh Sandhwan ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਬੂਲਨਾਮਾ