ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਕਿਸਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ?
ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਆਰ ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧ?
ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (ਐਨਡੀਏ) ਸਮੇਤ 25 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਸਪਾ, ਜੇਡੀ-ਐਸ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ 18 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
28 ਮਈ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

- ਕੀ ਹੈ ਸੇਂਗੋਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ?
- ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ! 'ਅਜੀਤ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ