ਦੇਸ਼ ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ SIR, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ - ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ

Special Intensive Revision : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ' (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਦੀਕ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਦਾ ਨਹੀਂ।

ਸ਼ੱਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ : ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਹ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 'ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ' (ਭਾਵ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।