SYL Canal Dispute : SYL ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ,ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

SYL Canal Dispute : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ  

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦਾ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦਾ 1981 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚ 112 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।

ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿੱਲ 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ 14 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।