ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾਅ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾਅ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਮੁੜ ਬਣੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
CJI ਨੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਝਾਅ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ'। ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੁਕੇਗਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?