UK-France ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਟਰਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤੀ, ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਪੈਰਿਸ

UK-France migration agreement : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਸੰਧੀ (Return Treaty) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼

By  Shanker Badra September 19th 2025 03:08 PM -- Updated: September 19th 2025 03:52 PM

UK-France migration agreement : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਸੰਧੀ (Return Treaty) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ,ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ "ਨਿਰਆਧਾਰ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਖਰੀ-ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ" ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ

ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ,ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਪੈਰਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ "ਵਨ-ਇਨ, ਵਨ-ਆਊਟ" ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਇਲਟ ਸਮਝੌਤਾ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ

ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਸਮਝੌਤਾ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।,ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਣ ਮਾਰਗ" ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਖ਼ਤ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਸਪਰ ਰਸਤੇ ਤਹਿਤ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮੂਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 35,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ  

ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਵਿੱਚ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Related Post