US Visa Rules : H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ! Indian IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
US H-1B and L-1 visa fees : ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲਈ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
H-1B and L-1 visa fees : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ $4,000 ਅਤੇ ਹਰੇਕ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ $4,500 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਵਾਧਿਆਂ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... Ram Rahim ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, CJI ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨਿਯਮ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ 9-11 ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਟਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ ਫੀਸ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 50 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ H-1B ਜਾਂ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਗਲੋਬਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ-ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, DHS ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਠਹਿਰਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਚ ਫੀਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲਈ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ
ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 157.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਬਣਤਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 157.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਟਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੀਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਨੇ 2027 ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ