National Disaster : ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ?

National Disaster : ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ 115 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਘਰ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਓਵਰਫਲੋਅ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਦੌਤੀ ਖੇਤਰ (ਕੋਟਾ, ਬਾਰਨ, ਬੁੰਦੀ) ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਸਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ?

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (NDRF) ਅਤੇ ਫੌਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਦਸਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (1995-2000) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 'ਦੁਰਲੱਭ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਆਫ਼ਤ' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ?

ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

• ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
• ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
• ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਕਾਰ
• ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਰੱਥਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ 'ਦੁਰਲੱਭ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਆਫ਼ਤ' ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਕੀ ਹੈ?

• ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਆਫ਼ਤ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ, ਹਾਦਸਾ, ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ।
• ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣਾ, ਚੱਕਰਵਾਤ, ਸੁਨਾਮੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ, ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਕੀ ਹੈ?

• ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• 10ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (1995-2000) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
• ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 'ਦੁਰਲੱਭ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ' ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਪੈਨਲ ਨੇ 'ਦੁਰਲੱਭ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਆਫ਼ਤ' ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
• ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਲੱਭ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਧਿਆਨਯੋਗ :

• ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ
• ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ
• ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
• ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ, ਆਦਿ।

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2013 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਹੁਦਹੁਦ ਨੂੰ 'ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ' ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।