Social Media Ban For Children In India ? ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਦੁਰਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ. ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ।
Social Media will Ban For Children In India ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ, ਜੋ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਦੁਰਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ. ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਯੂਆਰਐਲ URL ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅੰਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਿਰਫ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਪ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 6ਵੀਂ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ! SC ਨੇ 'ਗਲਤਫਹਿਮੀ' ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ