ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ, ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਮਤ, ਜਾਣੋ ਵਿਰੋਧੀ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ?

Women Reservation Bill 2026 : 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਾਵ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2026 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੌਜੂਦ 489 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 278 ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 211 ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ਅੰਕੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਪਰੰਤ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ' 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2029 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।"

ਐਨਡੀਏ ਅੱਗੇ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋਈ ਚੁਣੌਤੀ

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 293 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ 233 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ 540 ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 360 ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਖੀ ਰਾਹ

ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ 141 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ 83 ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ, ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 163 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।