ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ, PMGKAY 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਵ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (PM-GKAY) ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ, PMGKAY 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ PM-GKAY ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ NFSA ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ, PMGKAY 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਮ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਆਮ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀਐਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ, PMGKAY 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 53,344 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮੇਤ PMGKAY ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। PMGKAY ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2020) ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ, PMGKAY 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PMGKAY ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਮਈ-ਜੂਨ, 2021) ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਜੁਲਾਈ-ਨਵੰਬਰ, 2021) ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ, PMGKAY 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 3.61 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1.14 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਐਸਐਮਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
-PTCNews
