SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ - ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ 4500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸਦੇ 21000 ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਯੇ ਤਰੀਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 128 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਿਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮ ਪੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕੋਲ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ’ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (ਏ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ; 'ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੋ ਸ਼ਿਫਟ'