ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ - ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਫੂਲਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਲ 1925 ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਐੱਚ.ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵਰਜਿਤ ਰਹੇਗਾ ਇਸਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਕੰਦਰ-ਏ-ਹਯਾਤ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸੋਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1958-59 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿਚਕਰ ਸਮਝੌਤਾ
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਯਕਤਿਗਤ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਪਾਈ।
CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਹੀ ਰਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖ ਦਿਆ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਵਾਇਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਲਾਪਤਾ ਪਣਡੁੱਬੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ, ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦਾ ਮਲਬਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੈਲਾਨੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 8 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ NIA ਕੱਸੇਗੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹ ਨਾਂ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ...