ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਵਸਥਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉੁਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 19 ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਕਡ ਜੂਸ, ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਟਿਕਸ, ਕਟਲਰੀ ਆਈਟਮਾਂ, ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਪੋਲੀਸਟਾਈਰੀਨ (ਥਰਮੋਕੋਲ), ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਰੈਪਿੰਗ ਫਿਲਮਾਂ, 100 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਬੈਨਰ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਮਓਈਐਫ ਅਤੇ ਸੀਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 19 ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਬਰਾਮਦ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਈਪ, ਈਅਰ ਬਡਜ਼, ਕੈਂਡੀ, ਗੁਬਾਰੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਮਚ, ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਫ਼ਿਲਮ ਸਮੇਤ ਸਜਾਵਟ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮੋਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵੰਡ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਈਪੀਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਐਸਯੂਪੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਪਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਈਪੀਆਰ) ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 33 ਅਤੇ 15 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1,060 ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਜਾਂ 56 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੰਗਾਪੁਰਾ ਦੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ 'ਚ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਿਕਲੀ ਅਫਵਾਹ