ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ-1914 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿੳੂ ਐਕਟ-1971 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ-1914 (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2017 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 26-ਏ, 72, 78 ਅਤੇ 81 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਧਾਰਾ 72, 78 ਅਤੇ 81 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ 750 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਤਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਟੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਗਦੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੇਵੈਨਿੳੂ ਐਕਟ-1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 38 (ਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਲੇ, ਅਮਰੂਦ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਅਮਰੂਦ, ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ 20.5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ-1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 (ਜੇ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਕਾਨ, ਸਨਅਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਹੋਟਲ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਰਟ), ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗੁਦਾਮਾਂ, ਵਪਾਰਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਖੇਡਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
—PTC News