ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਹੜਤਾਲ

By  Riya Bawa October 20th 2022 09:30 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 42 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ (Ministerial Staff )ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ (Strike)ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ (Ministerial Staff )ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੜਤਾਲ (Strike)ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

strike

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ (Ministerial Staff)ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: DSP ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹੁਣ ਕਲਮ ਛੱਡ ਕੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

-PTC News

Related Post