ਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸਫਲਤਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ AAP : ਬਾਜਵਾ

Partap Bajwa Slams CM Mann on Punjab Floods : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? । 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕੱਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਦੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਰਸ਼, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ, ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਖਿਆ - ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੇਡ, ਸੰਕੇਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋ-ਓਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਘਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।