ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2022 ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ,ਗੰਗੂਵਾਲ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ, ਕੋਟਲਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ,ਪੌਂਗ ਡੈਮ, ਦੇਹਰ ਹਾਊਸ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਆਦਿ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਦੇਹਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 51.80 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 37.51ਫੀਸਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 58:42 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ! -PTC News