ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਲਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਲ ਈ ਡੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 74944 ਐਲ ਈ ਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਤਕਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸਨੁੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੁੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੁੰ ਮਿਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੁਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੁੰ ਲੁੱਟੇਗਾ, ਉਸਨੁੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਕਲੱਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 10 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲ ਈ ਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੁੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਚੰਗੀ ਕਵਾਲਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।