ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਉਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗਵਨਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ 65000 ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧੇ-ਅੱਧੇ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। 2015 ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਦੇਣਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਉਤੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 8427100100 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
