WhatsApp ਦੀ ਨਵੀਂ privacy policy ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਹਨੀ ਦਿਨੀਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਰਾਈਟ-ਟੂ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ) ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਚੈਤਨਿਆ ਰੋਹਿਲਾ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ, 1700 ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਈਟ-ਟੂ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। WhatsApp ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ WhatsApp ਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡਸ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।