ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ED ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ED enters in CM's OSD Ghuman Case : ED ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਵੀਰ ਘੁੰਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ED ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮਾਹਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ED ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, CLU ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ED ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ED ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਕੋਲੋਂ 20.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ GMADA ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, CLU, ਜਾਇਦਾਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ED ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ CBI ਦੀ FIR ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ED ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- PTC NEWS
