सुरजेवाला का आरोप, हरियाणा के युवाओं का भविष्य अंधकारमय बना रही है खट्टर सरकार
चंडीगढ़। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर सरकार हरियाणा के इतिहास में सबसे ‘युवा विरोधी’ सरकार साबित हुई है। रोजगार के नाम पर लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना भाजपा-जजपा सरकार का सबसे बड़ा शौक साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार ने हरियाणा के युवाओं का भविष्य अंधकारमय बना दिया है। 6 सालों तक नौकरियों के परिणाम लटकाने, परिणाम आने के बावजूद युवाओं को ज्वाईनिंग न देने और पेपर लीक के सभी मामलों को रफा दफा करने में खट्टर सरकार को विशेष महारत हासिल है।
सुरजेवाला के मुताबिक कोरोना की इस महामारी के समय युवाओं पर चौतरफा मार पड़ी है। खट्टर सरकार ने नई नौकरी निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। पिछले 6 वर्षों से जो परिणाम लंबित पड़े हैं, उन्हें सिरे से खारिज किया जा रहा है। कच्चे कर्मचारियों को सरकारी महकमों से निकालने की मुहिम चला रखी है तथा निजी क्षेत्र में व्यापार व सब कंपनियां ठप्प होने के कारण हजारों युवा नौकरी से हाथ धो बैठे हैं।
रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार के इसी युवा विरोधी रवैये का कच्चा चिट्ठा उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 लाख युवाओं का भविष्य अधर में है। HSSC ने पिछले 5.5 साल से नो-कैटेगरी की 1538 पोस्ट का परिणाम लटकाया - अब 6 साल के बाद नतीजे निकालने की बजाय सब कुछ खारिज करने की तैयारी है। इन परीक्षाओं का परिणाम निकालने की बजाय सरकार इन इंटरव्यू व सलेक्शन प्रक्रिया को ही खारिज कर रही है।
वहीं सुरजेवाला ने कहा कि सरकारी पदों पर नियुक्तियों का नतीजा आने के बावजूद षडयंत्र के तहत खट्टर सरकार नियुक्तिपत्र नहीं दे रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 523 पीजीटी संस्कृत अध्यापक हैं, जिनका विज्ञापन अप्रैल, 2015 में निकाला व परिणाम 23 फरवरी, 2017 को आया। पिछले 2.5 वर्षों से ये पीजीटी संस्कृत अध्यापक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पर मुख्यमंत्री, मनोहर लाल खट्टर का गैरजिम्मेदाराना व युवाओं की उपेक्षा वाला व्यवहार देखिए कि इन्हें सलेक्शन हो जाने के बावजूद आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। सुरजेवाला ने पूछा कि इन संस्कृत अध्यापकों का कसूर क्या है, कि खट्टर सरकार ने इनके जीवन के 5.5 बहुमूल्य साल नष्ट कर दिए?
सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के युवाओं की सरकार से निम्नलिखित मांगे हैं:
1.HSSC व HPSC तथा सभी विभागों में जो नौकरियां एडवरटाईज़ की गई हैं या फिर जिनके परीक्षा परिणाम व इंटरव्यू लंबित हैं, सभी का नतीजा 30 दिन में निकालकर नियुक्ति दी जाए।
2.पीजीटी संस्कृत जैसे सभी पद जिनका परिणाम आ चुका है, उनको 15 दिन के अंदर नियुक्ति पत्र दिया जाए।
3.1500 से अधिक हटाए गए कच्चे कर्मचारियों को फौरन बहाल किया जाए तथा कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर रोक लगाई जाए।
4.मुख्यमंत्री नौकरियों पर श्वेत पत्र जारी कर यह बताएं कि विभाग वाईज़ कितने कर्मचारियों की भर्ती पिछले 5.5 वर्ष में हुई। मुख्यमंत्री विभाग वाईज़ ब्यौरा दें कि कितने लाख पद रिक्त पड़े हैं व अगले कितने दिनों में भाजपा जजपा सरकार उन पदों को भरकर युवाओं को रोजगार देगी।
5.सभी पेपरलीक मामलों की 90 दिन में जाँच हो, सजा मिले तथा यह सामने आए कि खर्ची और पर्ची का धंधा करने वाले नकल व पेपर लीक माफिया के तार सरकार में किससे जुड़े हैं।
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