ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਸਟੋਰੇਜ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਕਣਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇਨਵੀਂ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3000 ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਟਨ ਕਣਕ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ 3,000 ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਟੇਲ ਚੇਨ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3,000 ਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੋਰ 10 ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 10 ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।ਆਯਾਤ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨਾਂ, ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ।1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟਾਕ 82 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਇਹ 75 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 266 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 262 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਘਾਟ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ) ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ।