ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ -ਪਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 425 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮੁਆਵਜਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਆਟਾਰੀ, ਲੋਪੋਕੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਾਨਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 3801 ਏਕੜ ਇੱਕ ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 3 8012438 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ 2018, 2019, 2021 ,2022 ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੈੰਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਆਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲੇਰਾਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋ ਇੰਜ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ -ਝਗੜ ਕੇ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 2017 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿੱਥੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਪਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 2012 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪਕਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ 425 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ । ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰੀਬ 3801 ਏਕੜ 'ਚ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
-PTC News
