यूपी के अधिकारियों ने किया 'हरियाणा परिवार पहचान पत्र' योजना का अध्ययन
हरियाणा सरकार की ‘परिवार पहचान पत्र’ योजना का उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने अध्ययन किया है और पड़ोसी राज्य भी इसी तरह का कार्यक्रम शुरू कर सकता है। मंगलवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। हरियाणा की इस योजना को उत्तर प्रदेश द्वारा अपनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने इसे लागू करने के लिए हरियाणा की पीपीपी योजना का अध्ययन किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार पीपीपी की तरह 'परिवार आईडी' जारी करेगी। हरियाणा सरकार ने बयान में कहा कि पीपीपी राज्य सरकार के अनुसार नागरिकों को पेपरलेस और फेसलेस सेवाओं के वितरण को बढ़ावा देने के लिए एक ई-गवर्नेंस योजना है।
परिवार सूचना डेटा डिपॉजिटरी में अब 2.88 करोड़ व्यक्तियों के साथ 73.11 लाख परिवारों का अद्यतन डेटा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कहा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य सरकार की परिवार पहचान पत्र पहल के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए आय मुख्य मानदंड है।
बयान में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने पारदर्शिता लाने और लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई नई पहल की हैं। इसने कहा कि देश भर में इनकी सराहना हुई है, कई योजनाओं का अन्य राज्यों द्वारा भी अनुकरण और कार्यान्वयन किया जा रहा है।
ऐसी ही एक योजना पीपीपी है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य हरियाणा में सभी परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापन योग्य और विश्वसनीय डेटा तैयार करना है।
बयान में कहा गया है कि पीपीपी डेटाबेस में उपलब्ध डेटा का उपयोग पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को स्वचालित रूप से योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए चुना जाता है।
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