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Haryana: सैनी कैबिनेट की पहली बैठक में बड़े फैसले, SC आरक्षण में कोटे में कोटा लागू, सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस फ्री

Haryana: हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यभार संभालने के बाद पहली कैबिनेट बैठक की। सीएम सैनी ने पहले मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कार्यभार संभाला। पदभार संभालते ही सीएम सैनी ने पहला फैसला लिया, जिसमें राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में गंभीर किडनी रोगियों को फ्री डायलिसिस की सुविधा मिलेगी, शामिल है।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Md Saif -- October 18th 2024 12:45 PM -- Updated: October 18th 2024 03:10 PM
Haryana: सैनी कैबिनेट की पहली बैठक में बड़े फैसले, SC आरक्षण में कोटे में कोटा लागू, सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस फ्री

Haryana: सैनी कैबिनेट की पहली बैठक में बड़े फैसले, SC आरक्षण में कोटे में कोटा लागू, सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस फ्री

ब्यूरो: Haryana: हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यभार संभालने के बाद पहली कैबिनेट बैठक की। सीएम सैनी ने पहले मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कार्यभार संभाला। पदभार संभालते ही सीएम सैनी ने पहला फैसला लिया, जिसमें राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में गंभीर किडनी रोगियों को फ्री डायलिसिस की सुविधा मिलेगी, शामिल है। भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेजों में भी इस फ्री सुविधा का लाभ मिलेगा। 

इसके बाद सीएम सैनी ने कहा- हरियाणा प्रदेश के अपने 2.80 करोड़ परिवारजनों की अनथक सेवा का व्रत लेकर प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। हरियाणा प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

कार्यभार संभालने के बाद सीएम सैनी चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के लिए पहुंचे थे। सीएम सैनी ने पहली कैबिनेट के बाद कहा- ये हमारी पहली कैबिनेट की बैठक थी। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने सम्मान किया है, जो एससी में वर्गीकरण का मामला था, हमारी कैबिनेट ने उसे आज से ही लागू करने का फैसला लिया है। विधानसभा सत्र को लेकर सीएम सैनी ने कहा कि 1 से 2 दिन में तारीख तय हो जाएगी। त्योहारों का सीजन है, उसके बाद ही सत्र बुलाया जाएगा। 


हरियाणा सरकार का फैसला- कोटे में कोटा  

इस फैसले का मतलब यह है कि एससी, एसटी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में उसी वर्ग के आरक्षण का लाभ पाने से वंचित रह गए वर्गों को फायदा देने के लिए उपवर्गीकरण किया जा सकता है। जिससे वंचित उपवर्गों को फायदा दिया जा सके।

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