ਬਰਤਾਵਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਥੇ ਜਾਣੋ
Parliament Monsoon Session: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਬਿੱਲ 2023।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''1860 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023: ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023: ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਲਈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਬਿੱਲ 2023: ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਮਜ਼ਬੂਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ 2027 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਡ ਬਿਆਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਦੇਰੀ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਪਰਾਧ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦ, ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1860 ਨੂੰ 'ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023', ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023' ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1872 ਨੂੰ 'ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਬਿੱਲ 2023' ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ।"
- With inputs from agencies
