POCSO Act : ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 'ਚ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਰੋਪੀ ! ਜਾਣੋ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 'HE' ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ
POCSO Act : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ POCSO ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰੀ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੰਭਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, 'ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਯੋਗ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ' ਅਤੇ 'ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ' ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਭੰਭਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 'HE' ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸਾਲ 2018 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ 'ਤੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 5 ਤਹਿਤ ਆਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਔਰਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 5 ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 'HE' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਭੰਭਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ 'ਉਹ' ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 'He' ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। POCSO ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(2) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਨੂੰ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'HE' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।)
ਜਸਟਿਸ ਭੰਭਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ ਲਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (ਏ), 3 (ਬੀ), 3 (ਸੀ) ਅਤੇ 3 (ਡੀ) ਵਿੱਚ 'HE' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧ ਉਹ ਭਾਗ ਸਿਰਫ਼ 'ਮਰਦ' ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ।
ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 5 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 375 'ਮਨੁੱਖ' ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 'ਵਿਅਕਤੀ' ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ 'ਵਿਅਕਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਮਨੁੱਖ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 5 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।
POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਅਤੇ 5 ਕੀ ਹਨ?
POCSO ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 'Penetrative ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ' ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 5 'ਅਗਰਵੇਟਿਡ ਪੈਨੇਟਰੇਟਿਵ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ' ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ Penetrative ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੰਭੀਰ ਘੁਸਪੈਠ ਵਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। POCSO ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- PTC NEWS
