Thu, Jul 18, 2024
Whatsapp

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Jasmeet Singh -- September 11th 2023 08:11 PM -- Updated: September 11th 2023 08:14 PM
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 2014 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੁਕਮ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।


ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਛੇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ 
ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ (1) ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2007 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।


ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 6ਏ (2) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ 
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਆਰ.ਆਰ. ਕਿਸ਼ੋਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾ: ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 6ਏ(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਾ 6ਏ (2) ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 3 ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ(1) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

- With inputs from agencies

Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK