Kisan Andolan: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਭਣ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ: HC
High Court On Kisan Andolan 2.0: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਈ ਅਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਵਿਗੜਨ, ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਕਹੇ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 15 ਫਰਵਰੀ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
-
