Advertisment

ਭਾਜਪਾ ਤੇ 'ਆਪ' ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ: ਬਾਜਵਾ

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

author-image
Krishan Kumar Sharma
New Update
Partap Singh bajwa
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00
Advertisment

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (Partap Singh Bajwa) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Mann) 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਹਨ।

Advertisment

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। 

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ (congress) ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ2+50 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

partap-singh-bajwa bjp cm-mann aap congress kisan-andolan
Advertisment

Stay updated with the latest news headlines.

Follow us:
Advertisment