ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ, DGP ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
High Court On Weapons: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ’ਚ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮਹਿਜ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੋਪੜ ’ਚ ਦੋ ਮੰਜਿਲਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਹੋਇਆ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ; 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ
- PTC NEWS
