'ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਹੱਥ'
ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੰਗਲਵਾਰ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ (Sunil Jakhar) ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ (BJP) ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰ੍ਹੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (AAP) ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,, ''ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।''
It is most unfortunate that the negotiations between the farmers and the central govt have not fructifed.
With Sh Bhagwant Mann himself -of all the people-acting as the lawyer for the farmers, these negotiations were destined to fail - because CM Mann had every thing to gain… — Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) February 20, 2024
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ।''
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ’ਤੇ 5 ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ NAFED, NCCF ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (CCI) ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-
