ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 2024-25 ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਪੇਚਾ
Punjab Excise Policy 2024-25: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2024-25 (Punjab Excise Policy 2024 25) ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 2024-25 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ...
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਡਰਾਅ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਨੂੰ 75000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Arvind Kejriwal Arrest LIVE Updates: ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ, ED ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਰਿਮਾਂਡ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ 3500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 75000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 35,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਅੰਕੜਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਮੌਤਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ 'ਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਅੰਕੜਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਮੌਤਾਂ
-
