Punjab Food Safety Bill : ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ! 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਮੇਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
Punjab Food Safety Bill : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਲਈ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ? (Punjab Food Safety Rules)
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਅਧਾਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ, ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CBI ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ FIR, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ PGI 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਯੋਜਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਲਾਵਟੀ ਭੋਜਨ, ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਘਿਓ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ, ਅਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬੀਜ, ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੇਗੀ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ
ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਲਣਾ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਾਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ 31 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
- PTC NEWS
