ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਜਟ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ, ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ 'ਚ ਕਟੌਤੀ!
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੈਕਟਰ-17 ਸਥਿਤ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਬਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ (ਪੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ 'ਸਮਾਰਟ ਹੱਲ' ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ (CSCL) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ 97 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ICCC-PCCC ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਬਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ICCC ਅਤੇ PBS ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ-ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੌਂਪੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ 958.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 937.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ CSCL ਨੂੰ ਕੁੱਲ 958.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 937.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 97.80 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜੂਨ 2024 ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਟੈਂਡਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਅਟਕ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਇੰਦੌਰ-ਸੂਰਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦੌਰ, ਸੂਰਤ, ਪਿੰਪਰੀ ਚਿੰਚਵਾੜ, ਪੁਣੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸੀਈਓ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਕੁਝ ਸੀ.ਏ. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿਲਡਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰ ਸੈੱਟਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
5 STP - 333 ਕਰੋੜ
ICCC-PCCC - 330 ਕਰੋੜ
ਮਨੀਮਾਜਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ - 75 ਕਰੋੜ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ
ਜਨਤਕ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ
ਕੂੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਿੰਨ MRF ਕੇਂਦਰ
7.50 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਆਈਐਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ
- PTC NEWS
