ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਪਰ ਆਮਦਨ, ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ 'ਚ ਬੰਪਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ (PSBs) ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ 12 PSBs ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 98,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਸਿਰਫ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। PSB ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 66,539.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13,804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 8,718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ-ਐਨਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2005 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ N-NPA ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨਪੀਏ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ 11.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-
