ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਜੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ 1464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ 960 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 98000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਤਾਈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।
—PTC News
