Sat, Dec 14, 2024
Whatsapp

Manish Sisodia: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, SC ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਮੁਲਤਵੀ

Manish Sisodia: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ SC ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Amritpal Singh -- August 04th 2023 01:44 PM
Manish Sisodia:  ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, SC ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਮੁਲਤਵੀ

Manish Sisodia: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, SC ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਮੁਲਤਵੀ

Manish Sisodia: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ SC ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।


ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ। ਸਿੰਘਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਗ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ, ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਾਪਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

- PTC NEWS

Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK