ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥੀ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 30 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ: ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 112 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ 30 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 82 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀ.ਐਸ. ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਕੁਲ 4371 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 563 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਸੂਬਾ ਭਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 101 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ 12 ਕੇਸਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ 47 ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਛੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦਿਆਂ 172 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 130 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਸ਼ਨ-ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੌਥੀ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ। —PTC News