ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ

By  Riya Bawa February 23rd 2022 03:06 PM -- Updated: February 23rd 2022 03:34 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: CBSE ਟਰਮ 2 ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ CBSE, CISCE, NIOS ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ, ਸੀਬੀਐਸਈ, ਆਈਸੀਐਸਈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ (ਐਨਆਈਓਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। SC agrees to hear plea demanding cancellation of CBSE Term 2 exams in offline mode ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ CBSE, CISCE, NIOS ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ, ਸੀਬੀਐਸਈ, ਆਈਸੀਐਸਈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ (ਐਨਆਈਓਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। SC agrees to hear plea demanding cancellation of CBSE Term 2 exams in offline mode ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ, ਸੀਬੀਐਸਈ, ਆਈਸੀਐਸਈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ (ਐਨਆਈਓਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 4 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। SC agrees to hear plea demanding cancellation of CBSE Term 2 exams in offline mode ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ  ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਮੁੜ ਵਧੀਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ -PTC News

Related Post